भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भारतीय नागरिकों को न केवल स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की प्रमुख घटनाओं तथा अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्यपूर्ण संघर्षों व उनकी क़ुर्बानियों का सम्मानपूर्वक स्मरण करना चाहिए, बल्कि उस वैचारिक संघर्ष और अवधारणात्मक विकास को भी समझना चाहिए जो स्वतंत्रता आन्दोलन की विशेषता रहे हैं और उसकी उस क्रांतिकारी विरासत का निर्माण करते हैं जो आज़ादी के सात दशकों के बाद आज भी प्रतिध्वनित हो रही है। आज सत्तारूढ़ शासक हमारे गणतंत्र के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढाँचे को रौंद रहे हैं और पूर्व के औपनिवेशिक शासकों के उत्तराधिकारियों की तरह हुकूमत कर रहे हैं, जिन्हें ‘भूरे अंग्रेज़’ बताते हुए भगत सिंह ने हमें चेतावनी दी थी। ऐसे समय में हमें अपने स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी विरासत को फिर से समझना चाहिए ताकि हम फासीवाद से आज़ादी की अपनी जारी लड़ाई को ठीक से लड़ पाएँ। 

औपनिवेशिक युग में आज़ादी का पहला मतलब था औपनिवेशिक अधीनस्थता से मुक्ति। वह हमारा राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम था, और राष्ट्रीय मुक्ति के इस सपने की बुनियाद थे भारत के लोग, जो इस राष्ट्र के मालिक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूना में औपचारिक रूप से ‘पूर्ण स्वराज’ का प्रस्ताव लेने के काफ़ी पहले ही भारत के उपनिवेश-विरोधी योद्धाओं ने राष्ट्र की आज़ादी और जन-संप्रभुता को सूत्रबद्ध करना शुरू कर दिया था। 1857 के राष्ट्रगान में भारत के लोगों को देश का मालिक घोषित किया गया था–‘हम हैं इसके मालिक, हिंदोस्तां हमारा’। बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ ने युद्धघोष जारी किया ‘आबुआ दिशुम, आबुआ राज’ (हमारा राज्य, हमारा राज)। जन संप्रभुता अथवा जनता के हाथों सत्ता की भावना को संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक स्वीकृति मिली, जिसमें “हम, भारत के लोग” के साथ यह भावना भारत को संप्रभु गणतंत्र के रूप में ढालने का दृढ़संकल्प बनी रही। इस प्रकार, भारत और भारतीय राष्ट्रवाद के विचार के केंद्र में जनता ही है। 

भारत की जनता हमेशा से विविधतापूर्ण रही है। यह विविधता–नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक–भारत की एकता का बुनियादी उसूल रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान परिष्कृत होते संचार माध्यमों और लगातार बढ़ती आवाजाही ने निश्चय ही जन-जुड़ाव को गहरा बनाया और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन इस एकीकरण को एकरूपता या समांगता की इच्छा समझने की भूल हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। एकरूपता या समांगता हासिल करने के प्रयासों ने हमेशा ही एकता को कमज़ोर बनाया है और इससे दुष्प्रभावित अंचलों और समुदायों ने इन प्रयासों को करारा जवाब दिया है। देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ने कुछ हद तक इस विविधता को ज़रूर कमज़ोर बनाया, लेकिन यहाँ तक कि विभाजन के बाद का भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा विविधतापूर्ण देश है। स्वतंत्रता आन्दोलन ने भारत की विविधता के बारे में स्वस्थ समझ तथा आपसी सम्मान और स्वीकृति को विकसित किया। यही वह एकमात्र तत्त्व था जिसने भारतीय राष्ट्रीय एकता को बारंबार जीवन प्रदान किया और भारतीय राष्ट्र-राज्य के तहत (हिंदू व मुस्लिक शासकों की हुकूमत वाले) सैकड़ों देशी रियासतों के शीघ्र एकीकरण को सहज बनाया। 

आज़ादी के अलावा, हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दूसरा प्रमुख शब्द था–इंकलाब यानी क्रांति, जिसे ‘इंकलाब ज़िंदाबाद’ के नारे ने अमर बना दिया। उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़े गए और भगत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा अमर बना दिए गए इस नारे ने हमारा ध्यान आज़ादी के क्रांतिकारी महत्त्व तथा लगातार संघर्षों और प्रगतिशील बदलावों व अधिकारों के प्रति हमारी सतत जागरूकता की केंद्रीय अहमियत की ओर खींचा। 

यक़ीनन, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो दूसरा नारा उछाला, वह था ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’। भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन अलग-थलग रूप से सिर्फ़ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं था, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी प्रतिरोध के अभिन्न अंग के बतौर विकसित हुआ था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद, जब यूरोप में फासीवादी प्रतिक्रिया को बढ़ते देखा गया, तो भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रगतिशील धारा ने यूरोप में फासीवाद-विरोधी प्रतिरोध का समर्थन किया। छह भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद, पत्रकार गोपाल मुकुंद हुद्दर, डॉक्टर अटल मोहनलाल, अयूब अहमद खान नक्शबंदी व मैनुएल पिंटो, और छात्र रामास्वामी वीरप्पन–जनरल फ्रांको की अगुवाई में चलने वाली फ़ासिस्ट सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बने ‘इंटरनेशनल ब्रिगेड’ में शामिल हुए थे। लंदन में बसे भरतीयों ने फ़ंड इकट्ठा किया और जवाहरलाल नेहरू ने एकजुटता ज़ाहिर करने के लिए 1938 में स्पेन की यात्रा की। जहाँ आरएसएस मुसोलिनी और हिटलर से प्रेरणा ग्रहण कर रहा था, वहीं भारत के प्रगतिशील स्वतंत्रता संग्रामी यूरोप में फ़ासिस्ट-विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिला रहे थे। स्वतंत्रता आन्दोलन का मक़सद सिर्फ़ भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत को ख़त्म करना ही नहीं था, बल्कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रगतिशील भारत का निर्माण करना इसका मक़सद था। 

आदिवासी और किसान समुदाय इस स्वतंत्रता आन्दोलन के सबसे बड़े जनाधार थे, और वे ज़मींदारों तथा सूदखोर महाजनों से मुक्ति के लिए लगातार लड़ रहे थे। आदिवासी विद्रोह और 1857 के स्वाधीनता युद्ध के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत ने सिर्फ़ सैन्य नियंत्रण और दमनकारी क़ानूनों के ज़रिये ही ख़ुद को सुदृढ़ नहीं बनाया, बल्कि ‘स्थायी बंदोबस्त’ व अन्य राजस्व प्रणालियों के ज़रिये निर्मित ज़मींदार वर्ग द्वारा लागू सामंती सत्ता को मज़बूत बनाकर, देशी रियासतों की सत्ता को बरक़रार रखकर और हिंदू व मुस्लिम समुदायों के बीच ‘फूट डालो, राज करो’ नीति को ज़ोरदार तरीक़े से लागू कर भी ख़ुद को मज़बूत बनाया। 

उस ज़माने के एक वरिष्ठ ब्रिटिश सैनिक अफ़सर ने स्‍पष्ट कहा, “हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पूरी ताक़त से हमारे लिए फ़ायदेमंद विलगाव को और बढ़ायें, जो विभिन्न धर्मों और नस्लों के बीच मौजूद है . . .। फूट डालो, राज करो भारत सरकार का उसूल होना चाहिए” (लेफ्टनेंट कर्नल कोकर, ‘इंडिया टुडे’, रजनी पाम दत्त, 1940)। चंद सम्माननीय अपवादों को छोड़कर, ये ज़मींदार और देशी रियासतों के कठपुतली शासक औपनिवेशिक हुकूमत के सामाजिक आधार थे, और इसीलिए उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को ज़मींदारों व महाजनों के ख़िलाफ़ किसान संघर्षों से बल मिलता रहा। 

ज़मींदारी और सूदखोरी प्रथा का उन्मूलन औपनिवेशिक भारत में किसान आन्दोलन के प्रमुख नारे के बतौर उभरा था। चूँकि गांधीवादी सत्याग्रह आन्दोलन ने पर्याप्त ज़ोर नहीं दिया और किसान जुझारूपन के हर प्रतीक से दूर हटता गया, इसीलिए किसान आन्दोलन ने अपना ख़ुद का जुझारू मंच निर्मित किया। वह था अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में। यह किसान सभा 1936 में गठित की गई और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने। इसने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणापत्र जारी किया जिसमें ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने और ग्रामीण क़र्ज़ों को माफ़ करने की माँग उठाई गई थी। शक्तिशाली किसान संघर्षों ने न केवल ग्रामीण भारत में सामंती-औपनिवेशिक सत्ता को कमज़ोर किया, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा के ख़िलाफ़ भी वह एक प्रतिकारी ताक़त बन गया। स्वतंत्रता के बाद, ज़मींदारी के पुराने स्वरूप को क़ानूनन ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके परे भूमि सुधार का काम अधूरा ही रह गया और अभी तो हम भूमि सुधार को उलटते हुए भी देख पा रहे हैं। औपनिवेशिक की जगह कॉर्पोरेट रख दीजिये, और फिर हम लोग किसान आन्दोलन को कॉर्पोरेट भूस्वामित्व और क़र्ज़ संकट से जूझते हुए पाएँगे। 
काम और जीवन की बेहतर स्थितियों के लिए संगठित होने व लड़ने के अधिकार समेत मज़दूर वर्ग अधिकारों की लड़ाई भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी विरासत का एक अन्य महत्त्वपूर्ण अंग रहा था। इन संघर्षों की बदौलत औपनिवेशिक काल में ही श्रमिक अधिकारों से संबंधित अनेक क़ानून पारित किए गए थे। फैक्‍ट्री क़ानून और ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 से लेकर मज़दूरी भुगतान क़ानून और न्यूनतम मज़दूरी क़ानून तक, भारत के कई प्रमुख श्रम क़ानून स्वतंत्रता के पहले ही बनाये जा चुके थे। 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ऐटक) और 1920-दशक से चले संगठित कम्युनिस्ट आन्दोलन के अलावा 1936 में डॉ. अंबेडकर द्वारा गठित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (आइएलपी) ने भी औपनिवेशिक भारत में मज़दूर वर्ग के अधिकार हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आइएलपी ने ब्राह्मणवाद और पूँजीवाद, दोनों को मज़दूर वर्ग का दुश्मन चिह्नित किया था; और वह बंबई प्रेसिडेंसी में एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति के बतौर उभरी थी। उसने कई बड़ी चुनावी जीतें हासिल की थीं और विधान सभा के अंदर तथा व्यापक किसान-मज़दूर संघर्षों में प्रमुख भूमिका अदा की थी। 

1936 वह साल था जब दो क्रांतिकारी आह्वान जारी किए गए थे। जहाँ किसान सभा ने ज़मींदारी उन्मूलन का आह्वान जारी किया, वहीं अंबेडकर जाति उन्मूलन के नारे के साथ सामने आए। जाति उन्मूलन के इस आह्वान ने सामाजिक न्याय के एजेंडा को सामाजिक रूपांतरण के उच्चतर स्तर तक असरदार ढंग से उठा दिया। छुआछूत मिटाने की सीमित गाँधीवादी सारवस्तु से अलग हटते हुए अंबेडकर ने समूची वर्ण व्यवस्था को ही ख़त्म करने की ज़रूरत की तरफ़ भारत का ध्यान आकर्षित किया। श्रम विभाजन के नाम पर जाति को उचित बताने के प्रयासों को धक्का मारते हुए अंबेडकर ने जाति को श्रमिकों के विभाजन के बतौर देखा। ज़ाहिर है, उसका जवाब जाति-विरोधी आधार पर श्रमिकों की एकजुटता ही हो सकती थी जिसके ज़रिये जातियाँ वर्ग के अंदर विलीन हो जाएँगी। इन क्रांतिकारी विचारों–ज़मींदारी उन्मूलन, जाति उन्मूलन और श्रमिकों की एकजुटता–का समागम वर्गीय एकता और वर्ग संघर्ष को काफ़ी बड़े पैमाने पर ले जाने की क्षमता रखता था, लेकिन इस सम्भावना को उस वक़्त साकार नहीं किया जा सका। ठीक यहीं पर हमें इस अधूरी रह गई सम्भावना और स्वतंत्रता आन्दोलन की इस विरासत को आज के भारत में पुनः तलाश करने की ज़रूरत है।