प्रिय मित्रो, 

अभी नए वर्ष की शुभकामना संदेश थमे भी नहीं थे कि जनवरी के दो सप्ताह बीत गए। मकर सक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएँ! 

इन दिनों मैं कैनेडा की अपेक्षा भारत की राजनीति में अधिक रुचि ले रहा हूँ, यद्यपि मैं सदा से स्थानीय राजनीति में भाग लेने का अधिक पक्षधर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, कार्यरत हैं, या जिस समाज में करों की भरपाई कर रहे हैं, वहाँ पर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। अधिकतर प्रवासी भारतीय कैनेडा की राजनीति की अपेक्षा भारत की राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रवासियों के दैनिक जीवन पर और उनकी भावी पीढ़ियों पर सीधा प्रभाव स्थानीय राजनीति का होता है। अगर प्रवासी अपने हितों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग समझदारी से नहीं करता तो निश्चय ही वह स्थानीय समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। गत दिनों में कैनेडा में यह प्रत्यक्ष रूप से देखने में आया। अब स्थानीय राजनीति करवट ले रही है इसलिए हमारा दायित्व हो जाता है कि हम सही अवसर आने पर अपने मत का प्रयोग सुविचारित ढंग से करें। 

ऐसा भी नहीं है कि मैं भारत से दूर होता जा रहा हूँ, बल्कि इंटरनेट ने प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से दूरी के प्रभाव से मुक्त कर दिया है। विदेश में रहते हुए भी हम लोग भारत में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से परिचित रह सकते हैं। चाहे कुंभ के मेले की धूम हो या दिल्ली के चुनाव की उठा-पटक हो, या इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में अन्वेषण के प्रयास—प्रवासी भारतीय सुविज्ञ हो सकता है। एक साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन और सम्पादन के लिए यह ज्ञान केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। कारण स्पष्ट है, यह स्थापित तथ्य है कि हर काल और देश में लेखक की कृतियों में समाज प्रतिबिम्बित होता है और उसका लेखन समाज को प्रभावित करता है। अकेला लेखन ही कभी क्रान्ति लाने में सक्षम तो नहीं होता परन्तु क्रान्ति के लिए भूमि अवश्य तैयार कर सकता है। 

उपर्युक्त विचारों की पृष्ठभूमि को भी मुझे इस पटल पर रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि भारत की राजनीति इस समय दो ध्रुवों में बँट चुकी है। शासन और प्रतिपक्ष की विचारधारा को देखते हुए लग रहा है कि कोई मध्यमार्ग है ही नहीं। शासन स्पष्ट रूप से भारतीय समाज के बहुपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। प्रतिपक्ष इसे इसलिए समझ नहीं पा रहा क्योंकि अभी तक भारतीय बहुमत की भावनाओं और अधिकारों को उनके द्वारा अनदेखा किया गया। अब जब बहुमत अपने अधिकारों का प्रवर्तन करना चाहता है तो यह पुरानी सत्ता की समझ से परे की बात हो जाती है। सीधी सी बात है, मामला वोटों का है। आगे सनातन समाज बँटा हुआ था, अब वह इस विभाजन की खाई को पाटता नज़र आ रहा है। एक सुचारु समाज के लिए अनिवार्य है कि शक्तिमान घटक अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग न करे। परन्तु उसके अधिकारों का जो ऐतिहासिक हनन होता रहा है, उसके प्रति वह सचेत क्यों न हो? ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि बहुमत अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी हो और वह परिस्थितियों को ज्यों का त्यों भी रहने दे। यह न्यायसंगत और तर्कसंगत है कि वह अपनी खोई हुए सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करे। 

इस बदलती व्यवस्था को सही दिशा देने के लिए सामाजिक नेताओं को बागडोर सँभालनी होगी। क्या ऐसा हो सकेगा? यह एक मनन का विषय है। 

—सुमन कुमार घई